थानकोट ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।

उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

साेही कार्यक्रममा बोल्दै धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताउनुभयो । उहाँले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताउनुभयो ।

साेही कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा ऐन ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन सकेनौँ । यो कमजोरी भइरहेको छ । यसले धेरै गाह्रो बनाइरहेको छ । योग्य कर्मचारी, सक्षम र विषयगत कर्मचारी स्थानीय तहमा आउन सकेका छैनन् ।’

साेही कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । मेयर लामाले विकेन्द्रिकृत साशन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयताअनुसार आधारभुत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

साेही कार्यक्रममा चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारीकाजी महतोले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको बताउनु भयो । उहाँले साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउँदा योजना बाझिएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेटविनियोजन गरिरहेको र कतिपय बजेट एकै योजनाका लागि हुने गरेको बताउनुभयो ।

साेही कार्यक्रममा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले नागरिकको मौलिक हकको बारेमा संघीयताले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन, कानूनहरु भेदभावरहित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अधिकार प्रत्योजन गर्दा प्रदेश र संघ सरकार खुम्चिने गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसारका अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्नुनहुने बताउनुभयो । उहाँले राज्यको श्रोत, साधनको प्रयोग पहुँचवाला व्यक्तिको अधिनमा मात्रै रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बतउनुभयो ।

साेही कार्यक्रममा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर लोप्चनले शिक्षा समन्वय इकाईलाई संविधानले नचिन्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको शिक्षा समन्वय इकाइ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो, इमेजखरमा समाचार छ । उहाँले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निस्किएको अनुदान संघीयता भन्दा अघिको जस्तो भएको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारमा पुग्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

साेही कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता आइसकेपछि पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग दर्ता र नविकरणका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लागि संघीयता आउन नसकेको बताउनुभयो ।