थानकोट ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेकी एक बालिकालाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेको छ ।

आफ्नी छोरीलाई महानगरले विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर रिट दायर गरिएको थियो ।

महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राले आफ्नै बुबा र बुबाका भतिजले सानैदेखि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताएकी थिइन् । यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुग्यो । त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गरेर बालिका जोखिममा रहेको निस्कर्ष निकाल्दै उद्धार गरेको थियो ।

उद्धार पश्चात् बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहँदै आएकी छिन् । यस घटनामा पीडकहरूमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाको जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो । यसैबिच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरूका नाउँमा ३ दिने लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । आइतबार महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेश गरे । यसमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश खनियाले बहस गरेका थिए । यस्तै विपक्षीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश्वर नेपाल, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र कृष्णप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका गरेका थिए ।

बहसपछि अदालतले गरेको फैसलाको संक्षिप्त विवरण यस्तो छ :

यसमा निवेदकको छोरी उपरमा निजको बाबु तथा दाजुसमेतले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने जाहेरी परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको, निवेदकको छोरीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुरोधमा अस्थायी संरक्षण संस्थामा संरक्षण दिई राखिएको पाइएको, उक्त संस्थाले यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई परामर्श, शिक्षा तथा संरक्षण दिई आएको र समय समयमा आमासँग भेटघाट गर्न दिई राखेको भन्ने देखिएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा ९८० को व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदनको दाबी बमोजिम गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखेको भनी मान्न सकिएन । तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिम निजको छोरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले आफ्नी छोरीलाई भेट्न मागेका बखत भेटघाट गर्न दिनू, सोको प्रबन्ध मिलाई दिनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र संस्थाका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

के भएको थियो घटना ?

२०८१ पूस ४ गते महानगरपालिकाको हटलाईन नं ११८० मा एक अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो– ‘कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने कोमल (नाम परिवर्तन) लाई यौन दुर्व्यवहार भएको रहेछ, तुरुन्तै उद्धार गरिदिनुपर्‍यो ।’

यो माग हटलाइनबाट सामाजिक विकास विभागमा पठाइयो । विभागले तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा महाशाखामा पठायो । महाशाखाका प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले, गुनासो उल्लेख गर्दै बालिकालाई महानगरपालिकाको बाल मनोपरामर्श तथा पारिवारिक परामर्श कक्षमा उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र पठाइन् । पत्र लिएर बालमनोविज्ञहरु विद्यालय पुगेका थिए ।

परामर्शका क्रममा बालिकाकी आमासहितलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको थियो । त्यस क्रममा बालिकाले आफूमाथि बुवा र ठूलोबुवाको छोराबाट यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको बताइन् ।

बालिकाले सुनाएको विवरणका आधारमा महानगरपालिकाका बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीबाट मनोसामाजिक प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनमा बालिकालाई ४५ वर्षका बुवाले उनी कक्षा ३ मा पढ्दा देखि नै कपडा भित्रबाट पिसाब फेर्ने ठाउँमा हात हालेर छुने, माड्ने र चलाउने, उनको छातीमा समेत कपडा भित्रबाट हात हाली छुने, निचोर्ने जस्ता यौनजन्य गतिविधि गर्ने कुरा बालिकाले बताएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी उनका ठूलोबुवाका छोरा २२ वर्षीय दाइले समेत घरमा आमा नभएको मौका छोपी गलत नियत राखेर पटक पटक चुम्बन गर्ने, खाटमा लडाएर छाती चलाउने, टाँसिएर प्रजनन अङ्गले छुवाउने गरेको बालिकाले बताएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । आफू महिनावारी हुँदा समेत बुवाले सोही प्रकृतिको यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बालिकाले बताएकी छिन् ।

कानुनले के भन्छ ?

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (५०) ले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहको बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको छ । ऐनको दफा (५०) को उपदफा (८) मा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबिन कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षणमा सेवामा राख्ने व्यवस्था रहेको प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशी बताउँछन् ।

ऐनले स्थानीय तह र बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार महानगरपालिकाले बाल उद्धार कार्यदल गठन गरेर जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधि, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाईन (१०९८), बाग्मती श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने गरिएको छ ।