थानकोट ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान (पूर्वाधारको लागि दिइने अनुदान) दिने भएको छ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधारहरूमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता परियोजना निर्माणको लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन गरिन्छ। 

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिका वा डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका (धेरै राजस्व स्रोत भएका र अतिक कम स्रोत भएका) सबैको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत संघीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो।

अब भने स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने भएको हो।

स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने क्रमममा सम्बन्धित स्थानीय तहले अहिले संकलन गर्न सकेको राजस्वको अवस्था तथा भविष्यमा संकलन गर्न सक्ने राजस्वको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ। यस आधारमा सबभन्दा कमजोर स्रोत भएकोलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। सबभन्दा राम्रो अवस्था भएकोलाई वर्ग ‘छ’ मा राखिएको छ। 

जस अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले न्यूनतम २० र केन्द्रीय सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी ‘छ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहमा ठिक उल्टो स्थानीय तहले न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने र केन्द्र सरकारले २० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

जसअनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २० प्रतिशतसम्म मात्रै अनुदान पाउने भएको छ ।