चन्द्रागिरि नगरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिदिन ६५ रुपैयाँको खाजा
थानकोट ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विशेष दिवा खाजा सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
सो कार्यक्रमबाट चन्द्रागिरि नगरका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २ हजार ८ सय ४२ जना विधार्थीहरु लाभान्वित भएको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको सचिवालयले जनाएको छ। नगर क्षेत्रमा हाल २३ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
विशेष दिवा खाजा सेवा कार्यक्रम सञ्चालन हुन बाँकी रहेका विद्यालयहरुमा पनि उक्त कार्यक्रम क्रमशः संचालन हुने बताइएको छ ।
बाल विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्मका २ जार ८ सय ४२ जना विधार्थीहरु उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने नगरपालिकाको दाबी रहेको छ ।
दिवा खाजाका लागि नेपाल सरकारले प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएकोमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विशेष पहलमा चाइना फाउण्डेशनले प्रति विद्यार्थी थप ५० रूपैयाँ सहयोग गर्ने गरि नगरपालिका र फाउण्डेशन बीच सम्झौता भएको छ।
हाल ३ वर्षका लागि सो सम्झौता भएकोमा थप विद्यालय र थप समयावधिका लागि कार्यक्रम विस्तार हुने प्रावधानमा चाईना फाउण्डेशनसँग सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइस्तर सुधार गरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ विगत पाँच दशकदेखि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
नेपालमा विद्यालय दिवा खाजा खुवाउने कार्य सन् १९६७ अगस्ट ३० देखि सुरु भएको हो । सुरुमा ३७ जिल्लाभित्रका सुविधाविहीन समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाट सुरु गरिएको थियो ।
सन् २००८ देखि नगद अनुदानमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
हाल खुवाउने गरिएको खाजामा अपेक्षित गुणस्तर नभएको र धेरै विद्यालयमा बजारमा पाइने अल्पपोषक चाउचाउ, चिउरा, विस्कुट आदि खान दिने गरेको पाइएकाले यसलाई सुधार गरी पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिँदा बढी प्रभाकारी हुने निष्कर्ष सहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मनत्रालयले विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले स्थानीय कृषि उत्पादन र दिवा खाजाबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न विशेष नीति नै बनाउन सक्ने प्रारूपमा उल्लेख छ ।