थानकोट ।

मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाबाट काठमाडौं ल्याइएको १३२ केभि प्रसारण लाइनअन्तर्गत चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नागढुंगादेखि नागार्जुन नगरको स्युचाटार सब-स्टेशनसम्मको जग्गाधनीले प्रसारण लाइन विस्थापनको माग गरेका छन्  ।

पंचायतकालमा राज्यले जनतामाथि गरेको दमनमा उक्त प्रसारण लाइन विस्तार भएको र सो समयमा बिना सहमति र मु-आब्जा बिना नै प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जमिनको स्वामित्वमा लगत कट्टा समेत नभएको र पीडितहरुको नाममा नै हालसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) भएपनि जमिन प्रयोग गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै उनीहरुले प्रसारण लाइन विस्थापन गर्न माग गरेका हुन ।

प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ गरि ९ मिटरसम्मको जमिन प्रयोग गर्न नपाएको, आफ्नै जमिन आफ्नो नीजि प्रयोगमा नआएको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो स्वीकार नगर्ने, घर बनाउन नपाउने लगाएतका कारणले राज्यबाट लुटिएको महशुस गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नागढुंगादेखि नागार्जुन नगरको स्युचाटार सब-स्टेशनसम्म प्रसारण लाइनमुनि करिब ४ हजार रोपनी जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ । सो दुरी करिब ८ किलोमिटर रहेको अनुमान छ ।

तत्कालिन राज्यले जनताको सम्पतिमाथि जबरजस्ती गर्दा बोल्ने आधार नपाएको अनि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनको लागि संघर्ष गरेको र अहिलेको व्यवस्थाले पनि मागप्रति वेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरुको बुझाई छ ।

विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती व्यतिको सम्पतिमाथि रजाँई गरि सम्पतिका वास्तविक हकदारलाई पुर्जावाला सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरूले बताएका छन् ।

आफुहरूलाई प्रमाणपत्रसहित सुकुम्बासी घोषणा गर कि त हाम्रो सम्पतिमाथि अरुले गरेको रजाँइको अन्त्य गर भन्ने उनीहरूको माग छ ।

विद्युत प्रसारण लाइनका पिडितहरुले नेपाल प्रधिकरणमा मागप्रति ध्यानाकर्षण गराईसकिएको जनाएका छन् ।

उनीहरूले भदौ २९ संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज एवं अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूबीच बृहत छलफल गर्ने र थप दबाबमुलक कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

कार्यक्रम दिउँसो १ बजे चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नं १२ चुन्देवी चलखेल बजारमा हुने प्रसारण लाइन संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त कुमार खत्रीले  जानकारी दिए । सो क्रममा कुलेखानी जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत चन्द्रागिरि नगरमा रहेका प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।

मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत काठमाडाैं ल्याउन २०४४ साल ताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो ।