नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र
थानकोट ।
नेपालका ५ सय ३९ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता संगठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले संघका विविध विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठसमक्ष ध्यनाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ।
शनिबार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुध्नप्रसाद गुप्तासहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरेको हो ।
भेटका क्रममा संघका तर्फबाट विभिन्न विषय समेटिएका सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष एवं चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित काठमाडाैं शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख शत्रुध्नप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले पब्लिक क्याम्पसका तर्फबाट बुझाइएका ध्यानाकर्षण पत्र गम्भिरताका साथ अध्ययन हुने र समेटिएका विषयहरूप्रति मन्त्रालयको चासो रहने प्रतिक्रिया दिनुभएको नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका महासचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
देशकाे उच्च शिक्षाकाे ढाँचा कस्ताे हुनुपर्ने र साे सम्बन्धमा पब्लिक क्याम्पस संघले अवधारणा पत्र तयार मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव समेत दिनुभएको बताइएको छ ।
यस्ता छन नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका मुख्य बुँदाहरूः
- सामुदायिक क्याम्पसहरूको कुल खर्चमध्ये सरकारी अनुदान ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत समुदायको अनुदान रहने व्यवस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्वलाई समुदायसँग साझेदारी गरियोस् ।
- सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालन गरिएका सार्वजनिक, सरकारी वा भोगाधिकार प्राप्त जग्गालाई क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
- सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सक्षम र सबल बनाउन प्राविधिक, व्यावसायिक वा सीपमूलक कार्यक्रम सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
- सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पहिचानका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट स्तरनिर्धारण गर्ने प्रावधान मिलाइयोस् ।
- भाडामा वा अन्य सङ्घसंस्थासँग आश्रय लिई सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएर सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगो विकासका लागि पहल गरियोस् ।
- उच्चशिक्षासँग सम्बन्धित उच्चशिक्षा परिषद्, नियोग, निकाय, आयोगहरूमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
- सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री, स्वरोजगारीमुखी र स्वावलम्बी बनाउन छुट्टै केन्द्रीय सामुदायिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि नीति तर्जुमा गरियोस् ।