स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिदिएमा कति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण ‘नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना’ भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुआती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरुङमार्ग निर्माणले अहिले द्रु तगति लिइरहेको छ ।

नगरपालिकाले काठमाडाँैतर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो । यो प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरुङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेषगरी सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौँतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।”

नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयवासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन् । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगरप्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाउनुभएको थियो । सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौँमा २६७ र धादिङमा १०९ रोपनी पर्छ । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुरुङमार्गको सम्भावव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयवासीले आयोजनाका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो । चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयवासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दिगो हुन्छ । यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ । आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनेकौँ तह र चारणमा वार्ता गरेँ । प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ । उनीहरुलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफलसमेत भएँ । आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वन्वकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपूर साथ र सहयोग मिलेको छ ।”

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना रु १० लाख तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम रु ४६ लाखसम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना रु ५७ लाख, पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घरटहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरुङमार्ग आयोजनाले नगरप्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि–२ मा रु १४ करोडको खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयवासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरि–३ टोटेपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ सिस्नेखोला निस्कने छ । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो ।

नगरप्रमुख गिरीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ । स्थानीयवासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ । यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनुपर्छ ।”

द्रुतगतिमा छ सुरुङ खन्ने काम

आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग खन्ने काम धमाधम भइरहेको छ । यो सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर हुनेछ । दुई लेनको सुरुङमार्गसँगै समानान्तर हुने गरी ‘स्केप्ट टनेल’समेत निर्माणाधीन छ । यो प्रत्येक २५० मिटर मुख्य सुरुङमार्गसँग भित्र–बाहिर गर्न मिल्ने गरी जोडिने छ । सुरुङमार्ग र सडक गरी जम्मा पाँच किमी लामो छ । यसमा सुरुङको हिस्सा २.६८ किमी छ । तर मुख्य सुरुङसँगै अर्को आकस्मिक सुरुङ पनि निर्माणाधीन छ । केही आकस्मिक घटना भए उद्धार र सहायताका लागि दोस्रो सुरुङमार्ग प्रयोगमा ल्याइने छ ।

प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङमार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि लागि सुरुङ निर्माण भए पनि यातायात नै सञ्चालन हुने गरी पहिलोपटक निर्माणाधीन उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाइओभर’समेत बन्ने आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन लागिएको हो । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाइओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेशमार्गसमेत निर्माणाधीन छन् । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विसं २०७६ असोज ६ गते नेपाल सरकार सडक विभाग र जापानी हाज्मा आङदो कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भनिएको थियो । मुआब्जा विवाद, स्थानीयवासीको अवरोधलगायतका कारण विसं २०७६ फागुनबाट निर्माण थालिएको थियो । निर्माण सुरु हुनेबित्तिकै कोभिड–१९ का कारण केही समय काम प्रभावित भयो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सडक विभागले विसं २०६९ माघदेखि २०७२ सम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणका आधारमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा पहिलोपटक नेपालले राजमार्गमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो ।

सुरुङ मार्गको फाइदा

नगरप्रमुख गिरीले भन्नुभयो, “सुरुङमार्ग आयोजना सम्पन्न भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ । छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ । यो सुरुङमार्ग नेपालमा गाडी गुडाउन मिल्ने पहिलो सुरूङमार्ग हुनेछ । यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने छ । जापानी प्रविधिक तथा विज्ञले सो आयोजनाबाट प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्नेछन् ।”

यसबाट हुने प्रत्यक्ष अर्को फाइदा भनेको ट्राफिक जामका लागि चिनिएको नागढुङ्गामा घण्टौँ जाम हुने छैन । नौबिसेबाट थानकोटसम्मको सडकखण्ड घुमाउरो तथा उकाली–ओराली धेरै भएकाले र यस क्षेत्रमा सधैँजसो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । गाडी उकालामा बिग्रिएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । बाटो पनि साढे तीन किलोमिटर छोटो हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि २० मिनेटमै नौबिसेबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकिने जनाइएको छ ।