थानकोट । 

 काठमाडौं उपत्यकाको बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी परियोजना बाहिरी चक्रपथ निर्माण कुनै अत्तोपत्तोविना नै ‘तुहिने’ भएको छ ।

१८ वर्षअघि सुरू यो आयोजना अपूरो डीपीआर, जग्गा मुआब्जा विवाद, सरकारी उदासीनतालगायतले कोमामा पुगेको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने वृहत् लक्ष्यका साथ बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याएको थियो । २०५८ सालबाट यसको चर्चा चलाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट भाषणमार्फत् जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजनाको घोषणा भयो ।

सुरूमा यसको लागत अनुमान ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार ३५८ रूपैयाँ थियो । अहिले आयोजना सुरू हुँदा पनि यो लागतले धान्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । जसमध्ये प्रथम खण्ड भनी छुट्याइएको चोभार-सतुंगल (६.६ किमि) का लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७२४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

१८ वर्षअघि सुरू यो आयोजना अपूरो डीपीआर, जग्गा मुआब्जा विवाद, सरकारी उदासीनतालगायतले कोमामा पुगेको हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने वृहत् लक्ष्यका साथ बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ल्याएको थियो । २०५८ सालबाट यसको चर्चा चलाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट भाषणमार्फत् जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजनाको घोषणा भयो ।

सुरूमा यसको लागत अनुमान ४२ अर्ब २७ करोड ७१ लाख ५३ हजार ३५८ रूपैयाँ थियो । अहिले आयोजना सुरू हुँदा पनि यो लागतले धान्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । जसमध्ये प्रथम खण्ड भनी छुट्याइएको चोभार-सतुंगल (६.६ किमि) का लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७२४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

बाहिरी चक्रपथको ५० मिटर अधिकार क्षेत्रसहितको मूल सडकको सम्पूर्ण निर्माण खर्च नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने ५०० मिटर (दायाँबायाँ २५०-२५० मिटर सडकको किनारबाट) चौडा क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) प्रविधिद्वारा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने ८ लेन सडकसहित साइकल लेन, हरियाली बेल्ट, फूटपाथ तथा आपांगमैत्री पेटीको समेत अवधारणा यो परियोजनामा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा नैकाप भञ्ज्याङ, थापागाउँ आसपास, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छेउ तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेडोल, मनमैँजू, बालुवाटारको छेउ, टोखा-सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै लैजाने गरी यसको एलाइनमेन्ट छ ।

सीतापाइलाबाट हलचोक, गह्रिगाउँ (इचङ्गुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङ्लाई चिर्दै १३ कि.मि. क्षेत्रको टोखा-सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ कि.मि.सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाई बढेर ८६ किलोमिटरको हाराहारीमा पुग्ने बताइएको छ ।

भक्तपुर क्षेत्रमा थली-डाँछी, चाँगुनारायण क्षेत्र, फुयाँलगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, हनुमानटार, लुकुण्डोल, पकाउने पाटी, खरिपाटी, सुडाल, यङ्डोल, जगाती (इँटा टायल कारखानाको छेउ), भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सृजनानगर, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना थियो ।

त्यस्तै ललितपुरमा लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेचो, जावलाखेल, बुङ्मती, खोकना, कार्यविनायक, बागमतीपुल (चोभार क्षेत्र), पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ, तीनथानाको दक्षिण हुँदै सतुङ्गलसम्म लैजाने गरी मोडलमा परियोजना अघि बढेको थियो ।

के हो समस्याको चुरो ?

बाहिरी चक्रपथ अघि नबढ्नुमा बजेटको सुनिश्चितता र जग्गा अधिग्रहणको नीतिगत निर्णयको अभाव देख्छन् आयोजनासम्बद्ध अधिकारी । २०६५ सालमा बनेको डीपीआर ५४.४८ किलोमिटरको मात्र छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि प्रथम खण्डअन्तर्गतको चोभार-गाम्चा-सतुङ्गल ६.६ किलोमिटरको काम सुरू गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय पनि भयो । २०७४ को सुरूबाट काम थालिएकोमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएकोले काम त्यत्तिकै थन्को लागेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख जगदीश लामिछाने बताउँछन् ।

परियोजनाको प्रथम खण्डमा त्यसबेलै साढे १३ हजार कित्तामा करिब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा झण्डै १४ हजार जग्गाधनी थिए । चार किल्ला सिमाना तयार पारेर आयोजनाले ओगट्ने जग्गामा संरचना बनाउन रोक लगाउने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरिएकोमा स्थानीयको विरोध, त्यहाँ काम थाल्ला बाँकी ठाउँमा भूमाफियाको चलखेल बढ्ने, जग्गा खण्डीकरण हुने जस्ता कारण देखाएर बीचमै प्रक्रिया रोकियो ।

आयोजनामा पर्ने जग्गामा एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय तहले नक्सा पास गरिसकेको छ ।

अब त चक्रपथ परियोजनाको रुटमा घना बस्ती भइसकेकाले मुआब्जामा अर्बौं खर्च हुने, कतिपय ठाउँमा सरकारी भवन नै बनेको हुनाले चुनौतीको चाङ देख्छन् लामिछाने ।

‘त्यतिबेलै सरकारले जग्गा रोक्का गर्न सकेको भए आयोजना अघि बढ्न सक्थ्यो । कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रलाई मास्ने भन्दै विरोध पनि भए । आखिर अहिले उपत्यकामा कहीं कृषियोग्य जमिन त बाँकी छैन । त्यसैले यसको पुन: अध्ययन र नीतिगत रूपमा ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ’, उनले भने नेपाल प्रेसमा खबर छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले पनि जग्गाको मुआब्जा जटिल रहेको औंल्याएको छ । २०६०/६१ मा प्रतिआना ५ लाखका दरले मुआब्जा दिने भनिएकोमा हालको मूल्यअनुसार करिब २ खर्ब ८० अर्ब जग्गा अधिग्रहणमा मात्र खर्च हुने देखिएको महालेखाले भनेको छ ।

१० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा लागत धेरै लाग्ने भएकाले सरकार आफैँले स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकेन । बीचमा चिनियाँ सरकारले निर्माणमा सहयोग गर्ने चासो देखाएकोमा केही योजना अघि सार्न नसकिएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।