नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ ।

स्थानीयको विरोधका कारण पछिल्लो एक महिना निर्माण कार्य अवरोध भएको थियो ।

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका निमित्त प्रमुख सञ्जय पन्थीका अनुसार हालसम्म यस आयोजनाको ८८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । उहाँले अहिले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयकोे माग बढीरहेको छ । अहिले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौं । बिचमा यो कार्य एक महिना बन्द भएको थियो । स्थानीयबाट दिनदिनै विरोध भइरहेको छ । धेरै माग पूरा भइसकेका छन् ।”

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. २ का कार्यबहाक वडाअध्यक्ष लवराम सुवेदीका अनुसार वडा नं. १ का १८ वटा घर र वडा नं. २ का एक सय ३४ घर चर्केका छन् । 

उहाँका अनुसार यी पीडितले हालसम्म कुनै पनि निकायबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सो निर्माण कार्यबाट वडा नं. २ को अधिकांश पानीका मूल, खोला र  स्थानीयका एक सय इनारहरु सुकेको उहाँको भनाइ छ । 

सुवेदीले भन्नुभयो, “पहिला–पहिला त्यही खोला खोल्सीको पानीको आधारमा सिँचाइ हुन्थ्यो । अहिले सिँचाइ पनि आकाशे पानीको भरमा गर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा स्थिति भयावह छ । तर उहाँहरुले एकदम बेवास्ता गरेर यहाँको स्थानीयलाई पेलेरै अगाडि बढ्नुभएको छ ।”

उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य जापानिज कम्पनी हाज्मा आन्दोले गर्दै आएको छ । २०१९ मा सुरु भएको यो सुरुङमार्ग निर्माण कार्य ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

कार्यबाहक अध्यक्ष सुवेदीले एकदमै खर्चिलो खानेपानीको संरचना बनेकोप्रति स्थानीयको असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको एकदम खर्चिलो संरचना बनाइदिनुभएको छ, यो कुन निकायले जिम्मेवारी लिने हो लिइदिनपर्‍यो । चर्केका घरहरुको क्षतिपूर्ति तुरुन्त दिनपर्‍यो । चार वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्मै प्रक्रियामा छ भनेर टारिरहनुहुन्छ । चार वर्षसम्म पनि एउटा चर्केको घरको क्षतिपूर्ति नटुङ्गिने कस्तो प्रक्रिया हो त्यो ?”

उहाँले खानेपानी समस्या हल गर्नुपर्नेदेखि सुरुङ मार्गमाथिको जमिनमा बसोबासका लागि जोखिमपूर्ण भएको हुँदा यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सुरुङमार्ग माथिको जमिनमा मान्छेहरु बस्नै डराइरहनुभएको छ । भोलि भवितव्य परेको खण्डमा कसले दायित्व लिने ? त्यो कुरा पनि स्पष्ट गरिदिनपर्‍यो । यी कुराहरु हल गरिदिनुपर्छ, स्थानीयको नाजायज माग छैन ।” भूगर्वविद्को सुझावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।