थानकोट ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै समय सापेक्ष संरचना समायोजन, उच्चस्तरीय कार्यदल गरेका छन्।

यस्ता मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू

🔹 संरचनागत सुधार तथा समायोजन

एउटै प्रकृतिका कार्यका लागि स्थापना भएका अलगअलग सरकारी संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने।

🔹 प्रशासनिक र कूटनीतिक निर्णयहरू

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) रविन्द्र केसीको राजीनामा स्वीकृत।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५८औं नियमित बैठकमा सहभागिताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको स्वीट्जरल्यान्ड (जेनेभा) भ्रमण स्वीकृत।

नेपाल सरकार र ओमानबीच पर्यटन क्षेत्रको सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर स्वीकृत।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी सामग्रीको ओसारपसार तथा आयात प्रतिबन्ध सम्झौतामा सहमति।

फ्रान्समा आयोजना हुने ७५औं अन्नपूर्ण दिवस (फागुन २०–२४) र जर्मनीको बर्लिनमा हुने इन्टरनेशनल टुरिजम बोर्ड आइटिबी बर्लिन २०२५ मा सहभागिताका लागि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति।

🔹 भूमि व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा प्रसूति गृह, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय तथा आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने।

रुकुमकोटका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने।

बहुउद्देश्यीय पॉलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जग्गा प्रदान गर्ने।

🔹 नयाँ कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति।

औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत।

२०७९ सालभरिका सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।