थानकोट ।

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी विभिन्न स्थानीय तहले सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणाका लागि गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।

आ–आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका परम्परागत बस्ती, सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणका लागि सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । त्यसरी गृहकार्य अघि बढाउनेमा उपत्यका बाहिरको एक स्थानीय तहसहित काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानीय तह रहेका छन् । हाल टोखा नगरपालिका, साँखुको शंखरापुर नगरपालिका र मकवानपुर नगरपालिकाले सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले घोषणा गरेको र बनाएको कानुनलाई आधारका रूपमा लिएर ती स्थानीय तहले गृहकार्य अघि बढाएका हुन् । कीर्तिपुर क्षेत्रका कीर्तिपुरको पुरानो बस्ती पांगा, नगां, च्वबाहाः, भाजंगाः र गांचा क्षेत्र गरी ६ वटालाई ऐतिहासिक बस्तीलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सांस्कृतिक नगर घोषणासम्बन्धी अवधारणा, प्रक्रियालगायत विषय समेटिएर नगरपालिकाले सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ राजपत्रसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । यसलाई उदाहरणका रूपमा लिएर विभिन्न स्थानीय तहमा यस्तो घोषणाको तयारी गरिरहेको हो ।

टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीका अनुसार टोखाको परम्परागत बस्तीलाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसहित त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने काम भइरहेको छ । साँखुको शंखरापुर नगरपालिका घोषणासम्बन्धी ऐन बनाउन कार्यदल गठन गरी कार्य अघि बढाइरहेको मेयर रमेश नापितले बताउनुभयो । कार्यदलले विषय विज्ञसँग छलफल, विभिन्न स्थानीय तह अनुभवबारे अध्ययन गरी चरणबद्ध रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

भाषा, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षणमा संविधानका विभिन्न प्रावधान, प्रदेश कानुन र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको आधार लिएर त्यस्तो घोषणाका लागि नेवाः देय् दबू केन्द्रीय समिति, काठमाडौं उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले ६ वर्षदेखि अभियान, पैरवी र ज्ञापनपत्रमार्फत जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो ।

विशेषतः २०७६ सालमा भएको गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनसँगै यो अभियान थालनी गरिएको थियो । यही प्रयासको उपजस्वरूप स्थानीय तहले नेवाः देय् दबूसहित स्थानीय गुठी, संस्कृतिकर्मी, अभियन्तासँग मिलेर घोषणाका लागि तयारी अघि बढाइरहेको देय् दबूका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा महिला अधिकारवादी रश्मिला प्रजापतिले बताउनुभयो ।

‘संविधान र विभिन्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने ती क्षेत्रका मौलिक तथा परम्परागत बस्ती, संस्कृति, गुठी परम्परा र सम्पदालाई जोगाउन सकिन्छ । सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता संस्कृति संरक्षण गर्ने कार्यले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको राम्ररी कार्यान्वयन हुनेछ’ –उपाध्यक्ष प्रजापतिले भन्नुभयो ।

यस्तो सांस्कृतिक संरक्षित घोषणाले स्थानीय तहलाई संस्कृति, सम्पदाको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजित गरी काम गर्ने र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग लिन सकिने अवसर रहने पनि प्रजापतिको भनाइ रहेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्ने धारा ४७ को प्रावधान, धारा ५१ को सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति र पर्यटकसम्बन्धी नीतिलाई सांस्कृतिक क्षेत्रको घोषणाको आधारका रूपमा लिइएको छ ।

त्यस्तै, धारा ५६, धारा २३१ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई केलाएर घोषणाको आधार, त्यसबाट निस्किने परिणतिलाई केलाउँदै घोषणाका लागि स्थानीय तहलाई सघाउँदै आएको नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

सांस्कृतिक संरक्षित घोषणा किन ?
–परम्परागत वस्तीभित्रका मूर्त र अमूर्त संस्कृति, सम्पदा कलासंस्कार, परम्परागत बाजागाजा, प्रथाजन्य संस्था, प्राचीन साहित्य, लिपिसँगै सांस्कृतिक गतिविधि संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न ।
–सांस्कृतिक जात्रापर्व सञ्चालनसँगै त्यसको जीवन्तताका लागि आवश्यक जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन ।
–प्रथाजनित संस्था गुठी, दाफा खलः, बाजं खलःसहित जात्रासँग सम्बन्धित खलःपुचको संस्थागत विकास र निरन्तरतामा टेवा दिन ।
–प्रथाजनित संस्थालाई स्थानीय तहबाट कानुनी मान्यता प्रदान गराउन ।
–पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र विश्व सम्पदा सूचीका लागि सूचीकृतसहित तयारी अघि बढाउन ।
–मातृभाषाको माध्यम र विषयमा पठनपाठन तथा मौलिक परम्परागत कलात्मक शैली घर निर्माणमा टेवा पु¥याउन ।
–परम्परा ज्ञान, सीपको पुस्तान्तरण गर्न ।
–ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सम्पदाको इतिहास र तिनका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न ।
परम्परागत वस्तीको परम्परागत नामकरण र स्वरूपलाई अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन ।

नेपाल समाचार पत्रबाट