थानकोट ।

चन्द्रागिरि र धुनिवेशी नगरपालिकामा निर्माणाधीन नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया आयोजनाले अघि बढाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा गत मंसिर २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै सडक विभागमार्फत नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनालाई सैद्धान्तिक सहमति पठाइएको छ । सहमतिपत्र आइतबार आएसँगै क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले जनाए ।

‘क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा परामर्शदातामार्फत तयार अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लगेर निर्णय गराउँछौं,’ पन्थीले भने, ‘त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागबाट मूल्यांकन गराएपछि क्षतिपूर्ति दिन मिल्छ ।’ त्यसका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

करिब ७ महिनाअघि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले परामर्शदाता खटाएर सुरुङमाथि र आसपासका घरहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । यसअनुसार सुरुङमाथिका ७ सहित १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति र ७५ घरको आंशिक क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको थियो । सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् मा पठाइएको र त्यहीअनुसार निर्णय भएर आएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सुरुङमाथिका संरचनाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने छैन, निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका केही घरबारे परामर्शदाता खटाएर अध्ययन गरायौं,’ पन्थीले भने, ‘यो आयोजना आफैंले निर्णय गर्ने विषय होइन, क्षति पुगेका घरहरूको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर उतैबाट निर्णय भएको हो ।’

गत मंसिरमा स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै १० दिनसम्म काम रोकेका थिए । पछि उनीहरूको माग मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी गराएपछि बन्द फिर्ता गरेका थिए । सुरुङमार्गमाथिको घर र जग्गाको मुआब्जा माग्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ र २ का स्थानीयले पटकपटक काम रोक्दै आएका छन् । २०७६ कात्तिक ४ देखि निर्माण थालिएको सुरुङको प्रगति अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत मात्र छ ।- इकान्तिपुरबाट