थानकोट ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका रुखहरूमा झिलिमिली बत्ती राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । आइतबार महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बसेको महानगरपालिकाको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले ‘लहरे बत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको हो । 

कृत्रिम बत्तीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने, सवारी सुरक्षामा जोखिम बढाउने र चराचुरुङ्गीको प्राकृतिक जीवनचक्रमा अवरोध पुर्‍याउने भएकाले यो कदम चालिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै, यस्ता बत्तीहरूले पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको सौन्दर्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको महानगरको ठहर छ ।

“काठमाडौं महानगरपालिका लहरे बत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ एकदम सानो मापदण्ड छ । जम्मा नौ वटा दफा मात्रै छन्,” कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, “यसको मुख्य उद्देश्य भनेको काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र सहरी सौन्दर्यको लागि लहरे बत्तीहरू रोप लाइट र स्ट्रिट लाइट राख्दा मानव स्वास्थ्य, सवारी सुरक्षा, चराचुरुङ्गीको जीवनचक्र, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरि राख्नका लागि यो मापदण्ड बनाइको छ ।”

यस कार्यविधि अनुसार कसैले बत्ति राख्नु पर्‍यो भने महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । र, उक्त कार्यविधिको दफा २ ले महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्वामित्वका स्थानमा रहेका रूख बिरुवामा कुनै पनि लहरे बत्ती प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसबाहेक अन्यत्र राख्नु पर्यो भने वातावरण विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । वातावरण विभागले स्वीकृति दिनु भन्दा अघि प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्छ । त्यस समयमा बत्तीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरमा मूलतः तीन ओटा विषय समावेश छन् ।  

बत्तिको पावर कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले अरूलाई क्षति पुर्याउनु हुँदैन भन्ने एउटा विषय छ । त्यस्तै यसको कलर कस्तो राख्ने भन्नेदेखि रेञ्ज कति हुने भन्ने पनि त्यही कार्यविधिले व्यवस्था गरेको आचार्यले सुनाए ।

सोही कार्यविधिको दफा ८ ले महानगरको अनुगमन संयन्त्रमार्फत बत्ती महानगरको मापदण्डअनुसार छ कि छैन भनेर बेलाबेला अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डअनुसार नभएमा कारबाही गर्ने र महानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनले तोकेको जरिवाना गर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिले गरेको छ । साथै वातावरण संरक्षण ऐनअनुसारको दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा महानगरपालिकाको अनुमति नलिई मापदण्ड विपरीत बत्तीहरू राखिएको देखिएमा ती मापदण्ड विपरीत राखिएका बत्तीलाई जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जात्रा तथा पर्वहरूमा राखिने बत्तीका लागि यो मापदण्डले सात दिनको समय छुट दिएको छ ।

सांकेतिक तस्बिर