थानकोट ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिहीबार फोरमका अध्यक्ष ललितपुर महनगरका मेयर चिरीकाजी महर्जनको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरेको थियो । सो क्रममा फोरमका सदस्यहरूले उद्योगमा जस्तै विद्युत् काटिन सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा स्थानीय तहको सडक बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको राफसाफका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यसको कुनै सम्बोधन भएन ।

प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत ६ अर्बभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । प्राधिकरण स्रोतअनुसार हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तह किस्ताबन्दीको आवेदन दिन आएका छैनन् बाह्रखरीमा खबर छ ।

मेयर्स फोरमसँगको कुराकानीमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीको महसुल उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी सहजरीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

“काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महसुल ६०/४० ले भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक छ,” उनले भने, “सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रायले आवश्यक सहयोग गर्छ ।”

सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरले जरिवाना बाहेक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने तथ्यांक छ । ललितपुर महानगरको २४ करोड ४१ लाख रूपैयाँ रहेको छ भने चन्द्रागिरि नगरको ९८ लाख ५१ हजार २ सय ५७ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने कीर्तिपुर नगरपालिकाको २ करोड ७६ लाख ३३ हजार  पैसट्ठी बाँकी छ ।