थानकोट ।

सरकारले सरकारी सामुदायिक तथा संस्थागतका बिद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधानको कार्यन्वयन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधानको कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।