सरकारले ‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ- सांसद राजेन्द्र कुमार केसी
थानकोट।
सङ्घीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐन, कानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि तीन तहका सरकारले यसबीचमा जुन ढङ्गबाट तीव्ररुपमा आवश्यक कानुन बनाउनपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षमा पनि त्यति प्रभावकारीरुपमा कानुन निर्माण भएनन् । विगतमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण जनजीविकाका अन्य काममा पनि बढी क्रियाशील हुनुपर्यो ।
कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो । कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु । अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक सङ्ख्याको चुनौती देखिन्न । सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित भई ‘माननीय’ रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, संस्कारका साथै प्रयोग गरिने भाषालाई स्वयंले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । भोलिको पिँढीलाई असल संस्कार दिन हामी स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको चाहना भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमसँगै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा सुलभ र सहज होस् भन्नेछ । तर यहाँ मैले दुःखका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो दिन सकेनौँ । यो अवस्थामा कतै संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत भयो कि भनेर पनि सोच्छु ।
सङ्घीयता नै सबै विकृतिको जड हो भन्ने पक्षमा म छैन । समयमै ऐन, कानुन दिएर सहजीकरण गर्नपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रतामा प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० को चुनावी अभ्यास छ, त्यो पद्धतिले चुनौती खडा गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता नभई विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार, कुनै दल विशेषको बहुमतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुमत नआउँदा दशतिर फर्केको, विभिन्न विचारधारा बोकेका शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न छिद्र देखिने र अस्थिरता निम्त्याउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पाटोमा कमजोरी हुन पुग्यो भन्ने एउटा कारणजस्तो लाग्छ ।
अहिले सुशासनको सवालमा गिर्दो अवस्थामा छौँ । सेवासुविधा प्राप्त गर्ने सामान्य जनताले निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐन कानुन दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको भए सेवाप्रवाहमा जनतालाई सुविधा प्राप्त हुनसक्थ्यो । अनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सहयोग पुग्थ्यो ।
अहिलेका युवा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमैत्री भएकाले उनीहरुलाई संसारको विकासका गति र अवसरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिलेको छ । मुलुकमा विकासको गति नदेखेपछि अवसरको खोजी गर्दै त्यो प्राप्तिका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन् । अर्कातर्फ राजनीतिक नेताले मुलुकलाई ठीक दिशातर्फ हाँक्न नसेकेको उनीहरुले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । अरुको मुलुकलाई देखाएर र हेरेर नभई देश विकासको ढाँचा आफ्नै किसिमले गर्नुपर्र्छ । संसारमा कतिपय यस्ता देश छन् जो माछा मात्रै बेचेर समृद्ध भएका छन् ।
त्यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालमा पर्यटन, जलस्रोत, कृषिजस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्भावना छ । कृषिमा जोड दिने भनिए पनि उपकरण अभाव छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि सेवासुविधा कमजोर छ । विद्युत् मात्रै उत्पादन गरी बिक्री गरियो भने हामीलाई पुग्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र समृद्धमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि बढाएर युवाको विदेश पलायन रोक्न पर्छ । पैदलयात्राबाट १० घन्टामा हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटर चढ्दा पनि त्यतिकै समय लाग्ने बाध्यता छ । सरकार निर्मम भएर आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने हिम्मतिलो कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । नत्र मुलक प्रगति पथमा अघि बढ्न कठिन छ । देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल जस्तो हुन जान्छ । त्यहाँबाट उडानहरु हुन सकेका छैनन्, सावा र ऋणको बोझ भने बढेको बढेकै छ । आयोजनाका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा तिर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय पढाइ नभएर होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर पाइरहेका पनि विदेश गएका छन् । उनीहरुमा भोलि भविष्य छैन कि भन्ने अनुमान देखिन्छ । त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यको हो । संसारको इतिहास अध्ययन गर्दा मुलुक बनाउन स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दूरदर्शी राष्ट्रिय नेता आवश्यक पर्दोरहेछ । त्यो नेता नेपाली आमाले हालसम्म जन्माउन सक्नुभएको रहेनछ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रमा उथलपुथल गर्दै ठीक ढङ्गले अघि बढाउनसक्ने नेता अहिले हामीलाई आवश्यक छ । सानो टालटुलबाट अब हुन्न । निजी स्वार्थरहित राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाहजस्तो नेता आवश्यक छ, मैले त्यो कल्पना गर्छु ।
अब हामीले उत्पादनलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ । सरकारले निर्मम भएर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देश बाँझो राख्न हुन्न । उत्पादन र सेवा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोगबाट मात्र विकास सम्भव छ । आमजनतालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु विदेश पलायन भएर होइन, यहाँ बसेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर छ ।
सांसद केसीको परिचय
विसं २०४९ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित केसी विसं २०५४ मा नगर सदस्य, जिल्लासभा सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, महासमिति सभापति तथा विसं २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विसं २०७४ र २०७९ मा निर्वाचित उनी केही समय खेलकुदमन्त्री भए । नेपाली राजनीति वृत्तमा शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका नेता केसी हाल संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रहेका छन् ।