सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई स्थायी सम्बन्धनको व्यवस्था गर्न त्रिविसमक्ष पब्लिक क्याम्पस संघको माग
थानकोट ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभर सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्थायी सम्बन्धनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त वास्कोटालाई विभिन्न १३ बुँदा समेटिएको मागपत्र बुझाउँदै संघले सो माग गरेको हो ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष एवं चन्द्रागिरि नगरपालिका १० सतुगंलस्थित काठमाडाैं शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख शत्रुध्नप्रसाद गुप्तासहितको टोलीले बल्खुस्थित त्रिविका उपकुलपति वास्कोटासँग भेट गरेको थियो ।
भेटका क्रममा संघका तर्फबाट सामुदायिक क्याम्पसहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आपसी समहतिको आधारमा एकीकृत नियमावली लागु गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसहरूको नवीकरणको प्रावधानलाई खारेज गरी स्थायी सम्बन्धनको व्यवस्था मिलाउन संघले त्रिविका उपकुलपति समक्ष माग गरेको छ ।
देशका ५ सय ६१ सामुदायिक क्याम्पसहरूसँगको पूर्वसहमति अनुसार क्याम्पसहरूको वर्गीकरण गरी मुनाफा रहित शैक्षिक संस्थाको रूपमा प्रमाण पत्र उपलब्धसमेत सो प्रतिनिधिमण्डलले त्रिवि समक्ष माग गरेको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारीहरूको योग्यता र अनुभवको कदर गर्दै स्तर निर्धारण गरी मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि समेत संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी, त्रिविद्धारा निश्चित शैक्षिक क्यालेण्डर तयार पारी सोही अनुसार नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन एवं नतिजा प्रकाशन गर्न तथा वार्षिक/सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित परीक्षाहरूको परीक्षा केन्द्रलाई भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा पुनःर्संरचना गरी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च विश्वविद्यालयले व्यहोर्ने गरी भुक्तानी केन्द्र (पेइङ सेन्टर) लाई अनिवार्य रूपमा हटाउन संघले माग गरेको छ ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवराज सञ्जेल, सल्लाहकारहरू दिपक प्रसाद कुँइकेल, भोलानाथ ओझा, धनलाल महर्जन, रविन्स शर्मा, डा धर्म सिंह खड्का, महासचिव गोविन्द बहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. शान्तराज.. तथा नेपाल पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघका महासचिव सन्तोष पण्डित तथा सदस्य आनन्द घिमिरे सहितको टोलीले त्रिविका उपकुलपति समक्ष उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्न पढ्दै कमाउँदै कार्यका लागि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न समेत माग गरेको छ ।
गुणस्तर सुनिश्चतता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त तथा क्यूएएको समयसीमाभित्र रहेका क्याम्पसहरूका लागि विषय थप गर्न प्रस्तावना पेश गर्न गरिएको निर्णय त्रिविले एकतर्फी रूपले स्थगन गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै ती क्याम्पसहरूका लागि विषय थपको प्रकृया अघि बढाउन समेत संघले जोडदार माग गरेको संघका अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।