सामुदायिक क्याम्पस संघको सरकारलाई अनुरोध ‘जग्गा प्राप्ति खुकुलो बनाइयोस’
थानकोट ।
नेपाल सामुदायिक क्याम्पस (पब्लिक क्याम्पस) संघको १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शत्रुध्न प्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा ३९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
गुप्ता काठमाडाै शिक्षा क्याम्पस चन्द्रागिरि नगरपालिका १० सतुगंलका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ । अधिवेशनले ३ सदस्यीय केन्द्रीय लेखा आयोगसमेत चयन गरेको छ।
संघको उपाध्यक्षमा प्रदीप कुमार कटुवाल, लोकराज भण्डारी तथा धर्मदेव भट्ट चयन हुनुभएको छ । यसैगरी संघको महासचिवमा गोविन्द बहादुर कार्की तथा उपमहासचिवमा क्रमश नेत्रप्रसाद न्याैपाने र टंक पाैडेल चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी संघको कोषाध्यक्षमा राजन मिश्र चयन हुनुभएको बताइएको छ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको प्रदेश संयोजकहरूमा क्रमश कोशी प्रदेशमा टीकाराम गुरूङ, मधेश प्रदेशमा किशोर कुमार साह, बागमती प्रदेशमा शैलेन्द्र कुँइकेल, गण्डकी प्रदेशमा ऋषिराम बुढाथोकी, लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्ण खनाल, कर्णाली प्रदेशमा तेज बहादुर मल्ल तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा इश्वर बहादुर सोडारी चयन हुनुभएको छ ।
संघको केन्द्रीय सदस्यमा भूमिदतत पाैडेल, नारायण प्रसाद पाैडेल, वकिल बस्नेत, मित्रलाल न्याैपानै, सञ्जय कुमार साह, केशवराज काफ्ले, डा. शान्तराज शर्मा न्याैपाने, विकास उप्रेती, बसन्त पाैडेल, नवराज शर्मा, गोविन्द प्रसाद पराजुली, नारायण प्रसाद अर्याल, हरि कुँवर, पुष्पलाल ढकाल, केशवराज अधिकारी, अम्बिका रूपाखेती, गणेशमान गिरी, जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस राैतहटका राजन श्रेष्ठ, गणेशकुमार चाैधरी, खिमराज घिमिरे, केशव प्रसाद तिमल्सिना, रणबहादुर खड्का, विनोद कुमार ओली र भूपेन्द्र कोइराला चयन हुनुभएको छ ।
महाधिवेशनले केन्द्रीय लेखा आयोगको संयोजकमा सावित्रा दाहाल भट्टराई, धर्मराज बराल तथा महेश पाण्डेलाई चयन गरेको छ ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरुले भौतिक संरचना निर्माण भएका एंवम् उपभोग भइरहेका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा क्याम्पसको नाममा नामसारी वा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग राखेको छ ।
शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको संघको १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको काठमाडौं घोषणपत्रमा संघले सामुदायिक क्याम्पसहरुको नविकरणको प्रावधानलाई खारेज गरी स्थायी सम्बन्धनको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विश्व विद्यालयसँग माग समेत गरेको छ ।
पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक-कर्मचारीहरुको योग्यता र अनुभवको कदर गर्दै स्तर निर्धारण गरी सेवा सुविधाको प्रत्यभूति गर्न पनि पब्लिक क्याम्पस संघले माग गरेको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापन र संस्थागत विकासका लागि नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालय तत्काल स्वीकृत गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।
नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएको अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्न तत्काल उच्च शिक्षा नीति तय गरी लागू गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
१४ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्रमा संघले राज्यको पुनः संरचनासँगै प्रदेशिक सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पनि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सामुदायिक क्याम्पसहरुको सहयोगका लागि उपलब्ध गराइने नियमित अनुदान वृद्धि गर्न, पब्लिक क्याम्पसहरुको गुणस्तर विकासका लागि एनइएचइपीलाई प्रभावकारी र सरलिकृत रुपमा लागू गराउन सम्बन्धित निकाय समक्ष संघले माग गरेको छ ।