थानकोट ।

काठमाण्डाैमा घरजग्गा कारोबार पछिल्लो वर्ष सेलायो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको उच्च संकटका कारण यो क्षेत्रमा लगानी नै रोकिएपछि कारोबार सुस्ताएको हो।

कारोबारसँगै नियन्त्रण बाहिर गइरहेको घरजग्गाको भाउमा पनि केही ‘ब्रेक’ लागेको हो।

तर, पछिल्लो एक महिनायता बाहिर चक्रपथ अगाडि बढ्ने हल्ला फेरि फैलाउन थालिएको छ। जसका कारण बाहिरी चक्रपथको नक्साकंन गरिएको क्षेत्रमा कारोबारी तथा जग्गा दालालहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन्।

लामो समयदेखि अन्योलमै रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढ्ने हल्ला फेरि फैलाइएको छ।

तर, सरकारी तवरबाट भने यसाबारे कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन्।

काठमाडौं उपत्यकालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि भन्दै सरकारले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको अवधारणा अघि सारेको दुइ दशक पुग्न लागेको छ।

पछिल्ला केही वर्षयता भने आयोजना अघि बढ्ने भन्दै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।

यही कारण प्रस्तावित उक्त आयोजनाको नक्साकंन गरिएका क्षेत्रमा रातारात जग्गा दलालहरू सल्बलाए।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला छोएर नक्साकंन गरिएको ७२ किलोमिटरको नक्सा वरिपरीका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ निकै अकासिएको छ।

बीचमा केही समय मत्थर भएको सो विषय फेरि चर्चामा आउन थालेसँगै जग्गाको किनबेच तथा मोलमोलाई हुन थालिसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।

खासमा आयोजनाको काम भने ठोस रूपमा अघि बढ्न नै सकेको छैन्। जिम्मेवार निकाय काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले आयोजनाको विषय अझैं अध्ययनकै चरणमा रहेको बताएको छ।

आयोजना अघि बढेको वा बढाउने विषयमा आधिकारिक व्यक्तिहरू बोल्नै छोडेका छन्।

आयोजनाको फाइलै बेपत्ता!

सरकारले वर्षेनी खर्च गरिरहे पनि अलपत्र रहेको उक्त आयोजनाको जग्गा एकीकरण सम्बन्धी फाइल नै लामो समयदेखि हराएको छ।

सरकारले २०६५ सालमै आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पारेपछि २०७५ सालमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो।

सो स्वीकृतिसँगैै पहिलो चरणको काम भन्दै चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा जग्गा प्राप्तिको काम शुरू गर्ने विषय आएको हो।

तर, विभिन्न उल्झनमा परेको जग्गा प्राप्तीको फाइलबारे सम्बन्धित अधिकारीहरू बोल्नै चाँहदैनन्। सरकारले आयोजना अघि बढाउनका लागि जिम्मा दिएको निकाय उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई यो विषयमा थाहा छैन।

जग्गा एकीकरणको निर्णय भएको वा नभएको यकिन गर्न प्राधिकरणमा सोध्दा फाइल मन्त्रालयमा भएको बताउँछ। डेढ वर्ष पहिलेदेखि दिइरहेको रेडिमेड जवाफ तालुकदार निकाय शहरी विकास मन्त्रालयको पनि छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले यो विषय सम्बन्धित निकायको जिम्मा भएको बताएका छन्।

मन्त्रानलयकै एक उच्च अधिकारीले भने फाइलबारे निर्णय कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न एकदुई पटक प्राधिकरणले गरे पनि मन्त्रालयमा फाइल नभएको बताए।

उनले भने, ‘उक्त आयोजनाको जिम्मा प्राधिकरणको हो। फाइल यहीँ छ भनेर पन्छिन मिल्दैन। यहाँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसअघि पनि फाइलबारे पनि कुरा उठेको थियो। तर, योजना शाखाबाटै नै छैन भन्ने कुरा आएको थियो।’

यता, उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त फाइल गत वर्ष नै मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख रहेका जगदिश लामिछाने भने यो विषयम बोल्नै चाँहदैनन्। उनी रेडिमेड जवाफ भने दिन छोड्दैनन्। भन्छन्,‘यो विषयबारे अध्ययन नै भइरहेको छ। बाँकी सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार काम हुन्छ।’

आयोजनको इतिहास

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको बहुचर्चित बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउने निर्णय गत २०७५ सालमा मात्रै भएको हो।

त्यसअघि २०६५ सालमै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि अघि बढ्न सकेको थिएन।

त्यसपछि पहिलो चरणको काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरे पनि आयोजना अघि बढ्न सकेन। ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भने जस्तै शुरूमै समस्या देखियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगलको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने तयारी भएको थियो।

त्यो काम अघि बढाउनका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक सूचना निकाली जग्गा प्राप्तिकोे फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यतिबेला नै मन्त्रालयले फाइल स्वीकृत गरी प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको थियो।

सोही स्वीकृतिअनुसार प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै लाग्दा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमै जग्गा प्राप्ति ऐनको कुरा छुटेको थाहा पाएपछि फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता भएको बताइन्छ।

प्राधिकरणका पदाधिकारीकाअनुसार छुटेको कुरा थाहा पाएपछि निर्णयमा जग्गा एकीकरणको ऐनबारे स्पष्ट लेखी निर्णय सच्याउनका लागि प्राधिकरणले फाइल पुनः मन्त्रालयमै पठाएको हो।

तर, तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आफ्नो राय राखी फाइल रोकिदिए। उनले यही अवस्थामा काम अघि बढ्नै नसक्ने अडान राखे। जुन अडान उनको अहिले पनि कायमै छ।

हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका राई उक्त फाइल आफैले रोकेको बताउँछन्। हाल अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका उनी यो विषयमा खुलेर बोल्दैनन्।

तर केही महिनाअघि मात्रै उनले भनेको थिए, ‘त्यो डिपिआर नै फेर्नुपर्छ। मैले पटक पटक यो भनिरहेको छु। त्यतिबेलै ठीक छैन भनेरै रोकेको हुँ। १२ खण्डमा विभाजन गरी बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनिएको थियो। तर, डिपिआर जम्मा सात खण्डको बनेको रहेछ। अहिले अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन नगरी चक्रपथ बन्न सम्भव छैन्। त्यतिबेला पनि मेरो अडान त्यही हो।’

जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया

तत्कालीन निर्णयअनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजना ‘ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम’प्रणालीमा अघि बढाइने भएको हो।

डिपिआरको नक्साअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र लतिलपुरमा गरी बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर रहनेछ।

पहिलो खण्डमा ललितपुरको चोभार सतुंगल खण्डमा ६ दशमलव ६ किलोमिटर सडकको ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा छ। उक्त जग्गा १३ हजार ७ सय कित्तामा बाँडिएको छ।

यसमध्ये २ हजार ९ सय ५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा साना टुक्रा रहेको बताइन्छ।

जग्गाका ती साना टुक्राकै कारण हो तत्कालीन मन्त्री राईले नक्सा नै फेर्नुपर्ने अडान राखेको। त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने उनको अनुमान छ ।

निर्णयअनुसार ५० मिटरको सडकले जग्गाको दायाँ–बायाँका बस्ती व्यवस्थित रूपमा विकास गरी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने गरी जग्गा एकीकरण हुनेछ। सडकको दुवैतिरको जग्गा एकीकरण गरी ४ वटा भन्दा बढी प्लट बनाएर सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिइनेछ।

पुनः जग्गा लिँदा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको केही भाग आयोजनामा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसअनुसार सबैभन्दा अगाडि अर्थात् सडकसँग जोडिएको ‘ए’ प्लटको जग्गाले ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने, बि’ प्लटको जग्गा लिनेले ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ‘सि प्लटले २५ र ‘डी’ प्लटले भने २० प्रतिशत मात्रै जग्गा आयोजनालाई योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाट आयोजनाले उक्त क्षेत्रका सबै जग्गाका लागि सडक, खुला स्थानलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने छ। मापदण्डअनुसार ३ आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ता बनाउन पाइँदैन।

त्यही क्षेत्रमा २ हजार ९५२ कित्ताहरूमा साढे २ देखि ३ आनामा टुक्रा रहेको उनै मनत्री राइ बताउँछन्।

उनले सोही प्रकारले आयोजना अघिबढे जग्गाधनीले योगदान गर्नेभन्दा पनि आयोजनाको योगदान बढी हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरे।

जानकारीहरूका अनुसार यसरी योगदान गर्नुपर्ने जग्गा हिसाब गर्दा ८ सय रोपनी जति हुन आउँछ। यस्तो अवस्थाले राज्यको खर्बौं रकम जाने जान्छ ।

नक्साकंन गरिएको क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा घर बनिसकेको र धमाधम खण्डिकरणसमेत भइरहेकाले यसलाई अघि बढाउन निकै कठिन भएको पूर्व आयोजना प्रमुख दिपक श्रेष्ठ पनि बताउँछन्।

बढ्दो लागत

आयोजनाको अध्ययनको चरणमै ठूलो खर्च भइसकेको छ। पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिलेसम्म झण्डै ४० करोड खर्च भइसकेको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०५६ / ०५७ मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।

त्यसपछि २०६५ सालमा गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनाको लागत ७४ अर्ब अनुमान गरेको थियो।
अहिले आयोजना लागत बढेर १ खर्ब १० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ।

हालको नक्साकंनअनुसार बाहिरी चक्रपथमा आयोजना काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थान हुँदै जानेछ।

काठमाडौं जिल्लाको चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोँगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली-डाँछी क्षेत्रमा सडक पुग्नेछ।

ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङ्मती हुँदै चक्रपथ चोभार पुग्नेछ भने भक्तपुर जिल्लाको सिरुटार, दधिकोट, नयाँ ठिमी, कटुञ्जे, सुडाल, वागिश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली-डाँछी जोडिनेछ।

आयो मेलबाट