थानकोट ।

काठमाण्डाैका कीर्तिपुर, नागार्जुन र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगरमा भएका कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले देशभरका पालिकालाई आगामी मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्न समयसीमा तोकेको छ । सरकारको उक्त परिपत्रपछि पालिकाहरू कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन लागिपरेका हुन् । तर, उपत्यकाका केही पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि गैरकृषि क्षेत्रमै वर्गीकरण गरिरहेका छन् ।

भू-उपयोग नियमावली, ०७९ को अनुसूची १ अनुसार बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटर (९.८३ रोपनी) भन्दा बढी भई खेती गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा र एकै स्थानमा विभिन्न कित्ता जोडिएर एक हेक्टर वा त्यसभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रमै पर्छ ।

धेरै कृषियोग्य जग्गा नभएकाले नगरलाई नै गैरकृषि क्षेत्र अर्थात् आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले बताउनुभयो । ‘कृषि भइरहेको जमिन धेरै छैन् । अलिअलि भएको बस्तीहरूको बीचमा छ,’ उहाँले भन्नसभयो, ‘घरसँग जोडिएको आवासीय र नजोडिएको २/३ रोपनी कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने भयो । कृषि क्षेत्रमा पछि घर पनि बनाउन नमिल्ने भयो ।’ नगरबासीलाई सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि क्षेत्रभित्र आफ्नो जग्गा राख्न चाहनेहरूलाई नाम टिपाउनभन्दा समेत कोही नआएकाले सबैलाई गैरकृषि क्षेत्र बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसपछि सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा छ ।

नापी विभागले ७ सय ५३ वटै पालिकाको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । पालिकाले उक्त नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन ०७६ र भूउपयोग नियमावली ०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक, स्थानीय आवश्यकता र पालिकाको पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक, पर्यटकीयलगायत ३ वटा मापदण्डका आधारमा पालिकाले आफ्ना भूभागलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने नापी विभागले जनाएको छ ।