थानकोट।

बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई निष्क्रिय घोषणा गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल प्रतिवेदन नबुझाउने वा संस्था संचालनमा रहेको कुनै जानकारी नदिने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई निष्क्रिय सूचीमा राखेर जरिवाना लगायतको कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

सहकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र लेखा परीक्षण र छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर साधारण सभाको निर्णय र पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि धेरै सहकारीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कानुनले तोकेको समयावधि सकिएको आठ महिना पछिपनि सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएपछि मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारि गरेको हो  ।

‘प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको आधारभूत तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत भइरहेको हुँदा प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि  सूचित गरिएको छ’, सूचनामा उल्लेख छ ।