थानकोट ।

नेपाल बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्‍चालनको लागि लाइसेन्स खुला गरेको छ । ४ मंसिरमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको सन्दर्भमा समितिबाट यो समयमा खुलाइएको लाइसेन्सलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

समितिले प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर सातवटै प्रदेशमा जीवन तथा निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुलाएको जानकारी गराएको छ । सातवटै प्रदेशमा एक/एक हुने गरी जीवन लघुबीमा तीन  र निर्जीवन लघुबीमाका चारवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । समितिले लघुबिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ साउन ३१ गते स्वीकृत गरेपछि सातवटै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।

समितिले प्रस्ताव पेशस गर्ने समय ३५ दिन दिएको छ । सो समयभित्र लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव पेस गर्न समितिले भनेको छ । लगानीकर्ताले जीवन तथा निर्जीवन लघुबीमा दुवैमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने समितिले जनाएको छ । प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुने नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

लघुबीमा लगानीको गर्ने लगानीकर्ताले कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लघुबीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित अवधारणा र वस्तुगत विश्लेषणसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विदेशी लघुबीमा कम्पनीसँगको प्राविधिक साझेदारी हुने भए संयुक्त उपक्रम स्थापना समझदारी भए सोसँग सम्बन्धित पत्र, लघुबीमासँग सम्बन्धित दुई प्रकारको बीमालेख र सोको प्राविधिक पक्षलगायत अनिवार्य कागजातहरू पेस गर्न समितिले इच्छुक लगानीकर्तालाई भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३२७ मा ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका जनताई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

हालसम्म ३४ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुगेको समितिले जनाएको छ । लघुबीमा व्यवसायको लाइसेन्स खोल्दै गर्दा समितिले केन्द्रमा सञ्चालनमा रहेको जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी एक आपसमा गाभिन (मर्जमा जान)  बाध्य पारेको छ ।