थानकोट ।

थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिएको विषय छानबिन गर्न  बागमती प्रदेश सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले  लिज सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले सो जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई दिइएको ठहर गरेको छ ।

पार्कको स्वामित्व प्रदेशमातहत ल्याउनुपर्ने तथा विकास समिति गठन गरी यसको संरक्षणको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएसँगै जग्गाबारे रायसहित प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ । पार्कको जग्गा लिजबारे छानविन गर्न अख्तियारले गत २४ जेठमा प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर समितिले सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले ६ बुँदे निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । कार्यालयका प्रमुखसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको बताए ।

लामो समयदेखि संस्थाको आयमा ह्रास आई कर्मचारीको तलबलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिल समस्या आएकाले आम्दानीका लागि पार्क परिसरको जग्गा लिजमा दिइएको बयान प्रतिष्ठानले छानबिन समितिलाई दिएको थियो । अब प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर बिदाइ गर्ने र त्यसको आर्थिक व्यवस्था संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । अनिवार्य अवकाशपछि प्रदेश सरकारले पार्कका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समितिको छ । कर्मचारी, पार्क व्यवस्थापन तथा दिगो विकासका लागि मन्त्रालयले वार्षिक न्यूनतम एक करोड अनुदान दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।