थानकोट ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा गत वर्ष  ७६ जना कर्मचारीहरू विभिन्न करार सेवामा जागिरे रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी सोही ऐनको २०७४ को दला ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चाैकीदार, माली बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले उल्लेखित पद बाहेक विभिन्न पदमा ७६ जना सशर्तका अनुदानको बजेटबाट तलब भत्ता पाउने गरि करार नियुक्ति गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करार सेवाका कर्मचारीको संख्या गत वर्षको प्रतिवेदन अनुसार ६४ जना थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ती ७६ जना कर्मचारीका लागि वर्षभरिमा तलब भत्ता गरि ३ करोड ६ लाख अठहत्तर हजार दुई सय ७४ रूपैंया खर्च भएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कार्यालय करार सेवा अन्तर्गतका ६४ जना कर्मचारीका लागि पोशाक भत्ता, स्थानीय भत्ता तथा वार्षिक तलब बापत  २ करोड ६६ लाख ७४ हजार ५ सय ५४ रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीले पोशाक बापत लागि ६ लाख २० हजार पाएका छन् । स्थानीय भत्ता बापत उनीहरूका लागि नगरपालिकाले ४८ लाख ८५ हजार २ सय २४ रूपैयाँ खर्चिएको छ ।

यस्तै, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको स्वास्थ्य करार सेवा अन्तर्गत कार्यरत १० जना कर्मचारीका लागि वार्षिक तलब बापत ३२ लाख ९१ हजार ८ सय ६० रूपैयाँ खर्च भएको छ  जुन नेपाल सरकार सशर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शहरी स्वास्थ्य करार सेवा अन्तर्गत चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कार्यरत दुई जना कर्मचारीका लागि वार्षिक तलब तथा पोशाक भत्ता बापत  प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानको ७ लाख ११ हजार ८ सय  ६० रूपैयाँ खर्च भएको छ जसमा पोशाक भत्ता बापत २० हजार रूपैयाँसमेत समावेश गरिएको छ ।